जनजाति महासङ्घको अध्यक्षमा अमृत सुनुवारको उम्मेदवारी घोषणा

७ माघ, २०८२

काठमाडौँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (निफिन) को आसन्न ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लामो समयदेखि आदिवासी आन्दोलनमा सक्रिय अभियन्ता अमृतबहादुर सुनुवारले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ।

यही माघ ९ र १० गते विराटनगरमा हुने महाधिवेशनको सङ्घारमा सुनुवारले आफ्नो उम्मेदवारी सार्वजनिक गर्नुभएको हो। बागमती प्रदेश रामेछाप स्थायी घर भएका सुनुवारले विगत २५ वर्षदेखि आदिवासी जनजातिको अधिकार र पहिचानको आन्दोलनमा पुर्‍याएको भन्दै नेतृत्वमा दाबी गर्नुभएको हो।

मुख्य एजेन्डा: संविधानको कार्यान्वयन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पालना:

अध्यक्षका प्रत्याशी सुनुवारले संविधान प्रदत्त आदिवासी जनजातिका मौलिक हकहरूको पूर्ण कार्यान्वयनलाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाउनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभयो, "आईएलओ महासन्धि १६९ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (यूएनड्रिप) को प्रभावकारी कार्यान्वयन अबको मेरो अर्जुन दृष्टि हुनेछ।"

राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै आदिवासीको भूमि, भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणमा महासङ्घलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ।

निफिनको अबको खाका:

सुनुवारले महासङ्घलाई केवल आन्दोलन गर्ने थलो मात्र नभई एकताबद्ध, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने खाका अघि सार्नुभएको छ। देशभरका आदिवासी जनजातिहरूको आवाजलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बुलन्द गर्न महासङ्घको संस्थागत क्षमता विकास आवश्यक रहेको उहाँको ठहर छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको संस्थापक सदस्य संस्था 'सुनुवार सेवा समाज' को तर्फबाट आफूले संस्थागत नेतृत्वको दाबी गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

साढे दुई दशकको अविचलित यात्रा

विगत २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि आदिवासी आन्दोलनमा होमिनुभएका सुनुवारले यसअघि सुनुवार सेवा समाज, किरात समन्वय समिति, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासङ्घ र सुनुवार कलाकार तथा चलचित्रकर्मी समाजजस्ता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ।

महासङ्घको सङ्घीय परिषद् र सचिवालयसँग निकट रहेर नीति निर्माण तथा आन्दोलनको मोर्चामा काम गरेको अनुभवले आफूलाई नेतृत्वका लागि योग्य बनाएको उहाँको दाबी छ।

"समुदायको सुख–दुःखमा सधैँ साथ रहेर काम गरेको छु," सुनुवारले भन्नुभयो, "अब महासङ्घको नेतृत्वमार्फत सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्न र सङ्गठनलाई मजबुत बनाउन म कटिबद्ध छु।"

उहाँले महाधिवेशन प्रतिनिधि, आदिवासी अभियन्ता, बुद्धिजीवी तथा शुभेच्छुकहरूलाई आफ्नो एजेन्डा र अनुभवको कदर गर्दै सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि अपिल गर्नुभएको छ।