काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तरको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले चेपाङ समुदायका महिला माथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि संसद्को विषयगत समितिले अर्थपूर्ण प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) ले चेपाङ महिला माथि हुने गरिएका लैङ्गिक हिंसाका घटनाबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन वैशाख १४ गते (शुक्रवार)  सार्वजनिक गर्दै साहले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनु भएका साहले निफले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विकास कार्यक्रम र इच्छाकामना गाउँपालिकासँग मिलेर  चेपाङ महिलामा हुने लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि अध्ययन अनुसन्धान थालनी गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

"समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा भएको चेपाङ महिलाहरूले लैङ्गिक हिंसा र सामाजिक असमानता व्यहोर्नु दुःखद छ, यसको लागि सामूहिक प्रतिबद्धताको खोचो छ ।" साहले भन्नुभयो ।

मञ्चकी अध्यक्ष सुनी लामाको अध्यक्षतामा काठमाडौँको नयाँबानेश्वरमा आयोजित सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अध्ययनका मुख्य शोधकर्ता एवम् मानव शास्त्री अमीत लामाले चेपाङ महिलामा माथि हुँदै आएका लैङ्गिक हिंसाको अवस्थाबारे अध्ययन निष्कर्षहरू सुनाउनु भयो ।

सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार चेपाङ महिलामा सबैभन्दा बढी शारीरिक हिंसा ९३ प्रतिशत श्रीमानबाट हुने गरेको छ । निफका तर्फबाट लामाले सहायक सोधकर्ता मनमाया चेपाङको सहयोगमा सो अध्ययन गर्नुभएको बताउनु भयो ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका अन्तरगतका विभिन्न ६ वटा चेपाङ टोलका १ सय १८ चेपाङ महिला माथि गरिएको सो अध्ययनले शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा र यौन हिंसाका अवस्थाहरू समेटिएको कार्यक्रममा जानकारी गराएको थियो ।

 १५ देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका चेपाङ महिलामाथि गरिएको सो अध्ययन प्रतिवेदनमा साधारण लेखपढ गर्न सक्ने १६ जना रहेका छन् । ११८ जना सूचनादाता मध्ये १०२ जनाले भागी विवाह गरेको बताएका छन्  ।

अध्ययन निष्कर्षका अनुसार अधिकांश चेपाङ महिला कम उमेरमा नै विवाह गर्ने र सन्तान जन्माउनेमा पर्दछन्  । ७८ प्रतिशत चेपाङ महिलाहरूको १९ वर्ष भन्दा कम उमेरमा नै विवाह भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

ती महिलाहरूमा स्थानीय तह अन्तरगत रहेको न्यायिक समितिबारे समेत अनभिज्ञ रहेको सार्वजनिक अध्ययन निष्कर्षले बताएको छ ।

अध्ययनको निष्कर्षबारे प्रस्तुतीकरणमा मुख्य शोधकर्ता लामाले चेपाङ बस्तीमा सचेतनाको थालनी गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकारले हिंसात्मक कार्यको रोकथाम र सुरक्षात्मक कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, न्यायिक समितिलाई सम्बन्धित महिला समुदायमा सक्रिय बनाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न ८ बुँदे सिफारिस समेत गर्नुभयो ।

सार्वजनिक गरिएको अध्ययन निष्कर्षबारे संसद्को विषयगत समिति महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेल, स्थानीय सरकार विज्ञ डाक्टर सङ्ग्रामसिंह लामा, पद्मकन्या कलेजकी लैङ्गिक अध्ययन विषयका विज्ञ माला राई नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का सङ्घीय उपाध्यक्ष अमरध्वज लामाले सुझाव एवम् टिप्पणी राख्नुभएको थियो । 

त्यसै गरी, आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूहका उपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता उमा तामाङ, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासङ्घका महासचिव शोभा सुनुवार, अपाङ्ग महिला सङ्घकी सचिव सुनिता थापा लगायतका सरोकारवालाहरूले प्रतिवेदन बमोजिमको हिंसा न्यूनीकरणको कार्यक्रम लागू गर्न स्थानीय सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।  

कार्यक्रममा इच्छाकामना गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिता  तथा आदिवासी दृष्टिकोणबाट समीक्षा गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (निफ) की अध्यक्ष सुनी लामाले अध्ययनका निष्कर्षलाई यतिमै सीमित नराखिने बताउनु भयो । उहाँले चेपाङ महिलाको सशक्तीकरणका सवालमा अध्ययन प्रतिवेदन सहित इच्छाकामना गाउँपालिकासँग अन्तरक्रिया गरिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष लामाले चेपाङ महिला लगायत सीमान्तकृत समुदायका सवालहरूलाई निफले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा समेत उठाउँदै आएको बताउनु भयो ।

मधेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी, अल्पमतमा सरकार

काठमाण्डौ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मधेश प्रदेशको सरकार छोडेको छ । माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई

जमुनाहा नाका तीन दिनका लागि बन्द

बाँकेको नेपाल–भारत जमुनाहा नाका तीन दिनका लागि बन्द भएको छ । भारतको उत्तर प्रदेशको बहराइच जिल्लामा आउँदो (सोमबार) हुने लोकसभा निर्वाचनका लागि

सर्लाही : पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम ९० प्रतिशत सकियो

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम सर्लाहीमा मात्र ९० प्रतिशत सकिएको छ । यस खण्डअन्तर्गत